Kisan Yojna

किसानों को मिलेगा 5 एचपी सोलर पंप मात्र 30000 में : किसानों को मिला बड़ा तोहफा MP Solar Pump Subsidy Scheme 2025

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केबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए ₹2.07 लाख करोड़ की MSP को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. 2025-26 …

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमन ने हाल ही में संसद में बजट पेश किया है जिसके दौरान किसानों के हीत …

MP Gehu Kharidi 2025 (Madhya Pradesh Wheat Procurement 2025): मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीखों में बदलाव किया गया है. प्रदेश में गेहूं की खरीदी एक मार्च से की जानी थी. पर अब प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 15 मार्च, 2025 से कि जाएगी. सबसे पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा. वहीं बाकी संभागों में 17 मार्च, 2025 से गेहूं की खरीदी होगी. गेहूं की फसल कटाई पूरी नहीं होने और मंडियों में आ रहे गेहूं में नमी अधिक होने के कारण उपार्जन की तारीख आगे बढ़ाई गई है. वहीं 2600 रुपये के समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जित किया जाएगा.

बता दें कि मोहन सरकारने किसानों की मांग पर गेहूं उपार्जन की तारीखों में परिवर्तन किया है. साथ ही किसानों को इस बार प्रति क्विंटल 175 रुपये बोनस दिया जाएगा.

गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी MSP 2024-25

रबी विपणन वर्ष 2025-26 में भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य में 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए 2425 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों से 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी.

किसानों को मिलेगा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस

मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य 2425 रुपये के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है. ऐसे में अब राज्य के किसानों को 2,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. गेहूं खरीदी के लिए प्रदेश में 4000 उपार्जन केंद्र बनाये जाएंगे.

31 मार्च तक कर सकेंगे किसान गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन

जिन किसानों ने अबतक गेहूं उपार्जन के लिए रबी विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीयन नहीं करवाया है तो वो 31 मार्च 2025 तक करवा सकते हैं. बता दें कि मध्य प्रदेश में अबतक 2.98 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करवा लिया है.

MSP 2024-25

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Jila Sahkari Bank Amrit Kalash Yojna : 400 दिनों वाली जिला सहकारी की धांसू स्कीम, 31 मार्च 2025 तक कर सकेंगे निवेश, …

Jila Sahkari Bank 400 Days FD Scheme: देश के सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक मर्यादित की 400 दिनों वाली फिक्सड डिपॉजिट स्कीम काफी पॉपुलर हो रही है, जिसका नाम अमृत कलश स्कीम है। इसकी डेडलाइन बैंक द्वारा दे दी गई है

जिला सहकारी बैंक मर्यादित ने अपनी फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में निवेश करने की डेट आ गई है है। अब 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकते हैं।

जिला सहकारी बैंक एफडी स्कीम

पहले से ही जिला सहकारी की कई एफडी स्कीम चल रही है इस एफडी स्कीम में वरिष्ठ नागरिकों को 8% और सामान्य सिटीजन को 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। यह फिक्स डिपॉजिट स्कीम 400 दिन की है।

अमृत कलश योजना ब्याज Jila Sahkari Bank Amrit Kalash Yojna

इस योजना के तहत यदि आप अमृत कलश योजना के माध्यम से 400 दिनों के भीतर यह पैसा निवेश करते हैं तो आपको शानदार रिटर्न दिया जाएगा। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 8.40% और सामान्य सिटीजन को 7.40% वार्षिक ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा।

ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं निवेश

जिला सहकारी बैंक की अमृत कलश स्पेशल योजना में निवेश करने के लिए बैंक के शाखा जाना होगा। वहीं, अभी जिला सहकारी बैंक की अमृत कलश योजना में ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट की सुविधा नहीं रखी गई है। साथ ही इस स्कीम में एफडी पर लोन लेने की सुविधा है।

MSP 2024-25 Rabi – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिये नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अन्नदाताओं के प्रति असीम स्नेह सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई दे रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रूपये घोषित किया गया है। यह गत वर्ष से 150 रूपये अधिक है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है जिससे किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पर ₹2600 प्रति क्विंटल से खरीदा जाएगा। एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह भी कहा कि जल्द ही गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों-तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए क्विंटल हो गया है। जौ, चना, मसूर, कुसुम की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।

विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2024-25 Rabi

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं की एमएसपी – 2275 रुपये से बढ़ाकर 2425 रुपये
जौ की एमएसपी – 1850 रुपये से बढ़ाकर 1980 रुपये
चना की एमएसपी – 5440 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये
मसूर की एमएसपी – 6425 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये
रैपीसीड/सरसों की एमएसपी – 5650 रुपये से बढ़ाकर 5950 रुपये
कुसुम की एमएसपी – 5800 रुपये से बढ़ाकर 5940 रुपये

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी

रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिये अब किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये विभाग द्वारा तैयारी प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अंतर्गत गेहूं उपार्जन के लिए बारदाना, भंडारण, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू् मापदण्ड के गेहूं उपार्जन के लिए केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग व्यवस्था की जाएगी। गेहूं की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये सर्वेयर को सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत वर्ष 6 लाख 16 हजार किसानों द्वारा 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया गया। गेहूं उपार्जन के लिये किसानों की सुविधानुसार कुल 3694 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए। उपार्जित गेहूं के परिवहन, हैण्डलिंग एवं किसानों के शीघ्र भुगतान के लिये 2199 उपार्जन केन्द्र गोदाम स्तर पर स्थापित किए गए। शेष 1495 उपार्जन केन्द्र समिति स्तर पर स्थापित किए गए। किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में समर्थन मूल्य राशि के सीधे भुगतान की व्यवस्था की गई थी।

MSP क्या है या मिनिमम सपोर्ट प्राइस?

न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटीड मूल्य है, जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे, सरकार हर फसल सीजन से पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिश पर MSP तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब MSP उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। यह एक तरह से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है।

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1.29 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगी 1250 रूपये की नवम्बर माह की किश्त
सिलेंडर रीफिल के लिये 26 लाख बहनों को अंतरित करेंगे 55 करोड़ रूपये
55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रूपये का होगा अंतरण
दिव्यांगों को लेपटॉप, मोटोराइज्ड ट्राईसिकल सहित अन्य सहायक उपकरण भी करेंगे वितरित

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवम्बर को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना, गैस रीफिल एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 2 करोड़ 10 लाख हितग्राहियों के खातें में 1961 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। इसमें 1 करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1573 करोड़ रूपये, 26 लाख बहनों के खातों में सिलेंडर रीफिल की राशि 55 करोड़ रूपये और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खातों में 333 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की जायेगी। नेहरु स्टेडियम में 5 हजार से अधिक बालिकाओं के द्वारा तलवार चलाने के वर्ल्ड रेकार्ड बनाने का कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर के ढ़क्कन वाला कुँआ स्थित ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लेपटॉप, मोट्रेट ट्राईसिकल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री आईटीसी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उनके द्वारा इंदौर जिले के 155 दिव्यांगजनों को मोटोराइज्ड ट्रॉयसाइकल, निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 81 छात्र/छात्राओं को लेपटॉप, 6 दम्पतियों को मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता, 130 दिव्यांग वृद्धजनों को डिजीटल श्रवण यंत्र, 99 दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, सी.पी. चेयर, बैशाखी और कैलीपर्स प्रदान की जायेगी। साथ ही कलेक्टर श्री आशीष सिंह की पहल पर तैयार किये गये दिव्यांगजनों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से निजी क्षेत्र की कम्पनियों में चयनित 5 दिव्यांगजनों को नियुक्ति-पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय अधिकारी वर्चुअल शामिल होंगे।

News source – https://www.mpinfo.org/

Kisan Kalyan Yojna: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और बेहतरी के लिये नित नये आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अन्नदाताओं के प्रति असीम स्नेह सरकार की योजनाओं में भी निरंतर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (वर्ष 2024-25 की द्वितीय किश्त अंतरित करेंगे। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को 1624 करोड़ रुपये की सहायता राशि का अंतरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को लाभान्वित कर रही है। इन दोनों योजनाओं में किसानों को प्रतिवर्ष 12000 रुपये का लाभ प्रदान किया जा रहा है। अब तक म.प्र. के किसानों के बैंक खातों में 41 हजार 200 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त दी जा चुकी है।

इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों को देने लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य के किसानों को योजना की दूसरी किस्त 29 अक्टूबर यानि की धनतेरस के दिन दी जाएगी। इससे पहले किसानों को 5 जुलाई 2024 के दिन योजना की पहली किस्त दी गई थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अक्टूबर 2024 के दिन मंदसौर से किसानों को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2000 रुपये की किस्त जारी करेंगे। वर्ष 2024-25 में किसानों को दी जाने वाली यह दूसरी किस्त होगी। प्रदेश के लगभग 81 लाख किसान परिवारों को इस दिन 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। कार्यक्रम का प्रसारण जिला, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायतों पर प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा हितग्राही किसान वेबकास्ट लिंक https://webcast.gov.in/mp/cmevents के माध्यम से जुडकर कार्यकम को देख व सुन सकेंगे।

योजना की इस वर्ष की द्वितीय किश्त का वितरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 अक्टूबर को मंदसौर जिले में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे। इसका सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट में किया जाएगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने कार्यक्रम के लिए एसडीएम, तहसीलदारों को कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं।

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